ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਸਕੀਮ )

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.), ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 6 ਘੋਸਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੁਸਲਿਮ, ਪਾਰਸੀ ,ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 62.91% ਤੋ ਵੱਧ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਸੀ|  ਰਾਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਬਤੌਰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 5% ਬਤੌਰ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 5% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਰਾਸਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਟਰਮ ਲੋਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ|